बुलढाणा न्यायालयाचा निकाल : २०२३ मध्ये घडले होते प्रकरण
बुलढाणा पोटच्या मुलीवरच बलात्कार करणाऱ्या आरोपीस बुलढाणा न्यायालयाने मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा तसेच तीन हजार रुपये दंड अशी शिक्षा एका प्रकरणात ३ जुलै रोजी सुनावली आहे. या प्रकरणात वकिलांचा प्रभावी युक्तिवाद, डीएनए चाचणी अहवाल आणि न्यायालयाने थेट संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकासच मुलीच्या जन्माचा दाखला सादर करण्याचे केलेले आदेश हे या निकालाचे वैशिष्ट्य ठरले.
बुलढाणा जिल्ह्यातील एका गावातील १६ वर्षांची मुलगी पोट दुखत असल्याने तिच्या आईसह दवाखान्यात गेली होती. तपासणीत ती अल्पवयीन व चार महिन्याची गर्भवती असल्याचे समोर आले. मात्र पीडित अल्पवयीन मुलगी व तिच्या आईने या प्रकरणात डॉक्टरांनी विचारणा करूनही काहीच सांगितले नाही.
त्यामुळे डॉक्टरांनी चिखली पोलिसांना यासंदर्भात एमएलसीद्वारे माहिती दिली. त्यानंतर सहायक पोलिस निरीक्षक प्रवीण तळी यांनी रुग्णालयास भेट देऊन संबंधितांची चौकशी करत चिखली पोलिसात तक्रार दिली. रक्तस्त्रावामुळे मुलीस बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले. गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या सहायक पोलिस निरीक्षक सविता मोरे पाटील यांनी पीडितेला तथा तिच्या आईला विश्वासात घेत त्यांचे बयाण घेतले. त्यात पीडितेवर वडिलांनी जबरदस्ती शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचे समोर आले. त्यावरून पीडित मुलीच्या वडिलांना अटक करण्यात आले. पीडिता व तिच्या गर्भाचा तसेच आरोपीचेही डीएनए नमुना घेऊन तपासणीसाठी पाठविण्यात आला होता.
त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास एसडीपीओ सचिन कदम यांनी स्वतःकडे घेत पीडितेसोबतच तिच्या आईचे बयाणांची व्हिडीओग्राफी करण्याच्या सूचना सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रियंका गोरे यांना दिल्या होत्या. एका हेड कॉन्स्टेबलालही त्याबाब सुचित केले गेले होते. त्यानुनासर पीडिता व तिच्या आईचे बयान नोंदविण्यात आले. आगोपी विरोधात पुरावा मिळून आल्याने नंतर र बुलढाणा येथील विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. वादी पक्षाचे अर्थात विशेष सरकारी वकील अॅड. संतोष खत्री यांनी प्रकरणात एकूण १४ साक्षीदार तपासले. तसेच प्रभावी युक्तिवाद केला. डीएनए चाचणीचाही अहवाल महत्वपूर्ण ठरला.
प्रकरणी विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एन. मेहरे यांनी आरोपीस मरेपर्यंत सश्रम कारावासाची शिक्षा तसेच तीन हजार रुपये दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास तीन महिने साध्या कारावासाची शिक्षासुद्धा ठोठावली.
जन्माच्या दाखल्यासाठी थेट ग्रामसेवकास आदेश
■ या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे बचाव पक्षाच्या वकिलांनी मुलीचा जन्माचा दाखला न्यायालयासमोर सादर केला नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे विशेष न्यायाधीश आर. एन. मेहरे यांनी पुराव्याच्या कायद्यांतर्गत संबंधित ग्रामविकास अधिकारी यास पीडितेच्या जन्माचा दाखला सादर करण्याचे आदेशित केले होते.
■ कोर्टाचा साक्षीदार म्हणून ग्रामविकास अधिकाऱ्याचा पुरावादेखील नोंदविण्यात आला. अशी घटना पहिल्यांदाच घडल्याचे दिसले.
■ प्रकरणामध्ये सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अॅड. संतोष खत्री यांनी कामकाज पाहिले. कोर्ट पैरवी म्हणून पोलिस हेडकॉन्स्टेबल नंदाराम इंगळे, झगरे, मिसाळ यांनी काम पाहिले.
.jpg)
