मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेबाबतचा निकाल अद्याप न आल्याने आरक्षणप्रश्नी पुढील आठवडयात विधिमंडळातील चर्चेत कोणत्या निर्णयाची घोषणा करायची, हा पेच सरकारपुढे आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सोमवारी किंवा मंगळवारी विधिमंडळात चर्चेची शक्यता असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी राज्य सरकारतर्फे मंत्री धनंजय मुंडे, सामंत व अन्य मान्यवरांच्या शिष्टमंडळाने काही आश्वासने दिली होती. ८ डिसेंबर रोजी मराठा आरक्षणप्रश्नी चर्चा आणि सर्वपक्षीय ठराव मांडण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेबाबत निर्णय न आल्याने आता विधिमंडळात काय ठराव मांडायचा आणि चर्चा घेऊन कोणती घोषणा करायची, असा प्रश्न सरकारपुढे आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या चार सदस्यांनी राजीनामा दिला असून अध्यक्ष आनंद निर्गुडे यांची मुदत पुढील वर्षी संपणार आहे. त्यामुळे आयोगाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण, शास्त्रीय सांख्यिकी (इंपिरिकल डेटा) गोळा करावा लागणार असून व्यापक अभ्यास व संशोधन करावे लागेल. त्यासाठी आयोगाच्या मागणीनुसार सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये ३५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण आयोगाची पुनर्रचना आणि सर्वेक्षण, संशोधनासाठी व अहवालासाठी कालावधी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिकेवर निर्णय देताना खुल्या न्यायालयात सुनावणीची मागणी मान्य केली, तर त्यास काही महिने लागतील.
सरकार आरक्षणासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देऊन काही महिन्यांचा कालावधी काढता येईल आणि लोकसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता सुरू झाल्यावर आरक्षणाचा प्रश्न पुढे ढकलता येईल, असे सरकारमधील उच्चपदस्थांना वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती संजय किशन कौल हे २५ डिसेंबरला सेवानिवृत्त होत असून त्यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस २२ डिसेंबरला असेल. त्यामुळे क्युरेटिव्ह याचिकेवर त्यापूर्वी निर्णय अपेक्षित आहे. याचिका फेटाळली गेली, तर नव्याने सर्वेक्षण करून आरक्षणाचा कायदा करण्याखेरीज कोणताही पर्याय राहणार नाही. जरांगे यांनी आरक्षणासाठी सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिली असली तरी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय घेता येणार नाही आणि मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाशिवाय सरकार स्वतंत्र आरक्षण देऊ शकणार नाही. त्यामुळे विधिमंडळात चर्चा कोणत्या मुद्दय़ांवर करायची व त्याचे फलित काय, हा मुद्दा असून सरकारला न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
.jpg)
