जालना : सर्वपक्षीय बैठकीनंतरही मराठा आरक्षणाबाबत पेच कायम आहे. कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा ठराव करीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन बुधवारी केले. मात्र, मराठा समाजास सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याची आक्रमक भूमिका जरांगे यांनी जाहीर केली.
मराठा आरक्षणावरून राज्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी आणि आरक्षणासाठी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, न्यायालयीन लढा आणि पुराव्यांच्या आधारे मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वाचे एकमत आहे. त्यासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. मराठा आरक्षणाविषयी कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे’’ असे या बैठकीत एकमताने ठरविण्यात आले. राज्यामधील हिंसाचाराच्या घटनांबाबत बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये, राज्यातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले. बैठकीत विविध पक्षांच्या ३२ नेत्यांनी भाग घेतला.
सुमारे अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत मराठा आंदोलन हाताळण्यात सरकार कमी पडल्याची टीका विरोधकांनी केली. तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळली असून सरकारने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, त्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राशी काय चर्चा केली, असा सवाल विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी केला. त्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात शांतता निर्माण करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात असल्याचे स्पष्ट केले. ‘‘जाळपोळ करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येईल’’, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने शास्त्रीय सांख्यिकी (इम्पेरिकल डाटा) गोळा करण्याचे आदेश दिले असून, सरकाराला थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंतीही शिंदे यांनी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, सुनील तटकरे, अनिल परब, सुनील प्रभू, आशिष शेलार आदी उपस्थित होते. याशिवाय मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
आंदोलकांवर ११५ गुन्हे दाखल
मराठा आरक्षण हिंसक झाल्याची गंभीर दखल घेत आंदोलकांवर कारवाईचे आदेश सरकारने दिल्यानंतर आतापर्यंत ११५ ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, या हिंसाचारात १००-१५० पोलीस जखमी झाले आहेत. तसेच ३० ते ४० नागरिकही जखमी झाले असून आरक्षणासाठी आतापर्यंत विविध ठिकाणी १५ आत्महत्याचे प्रकार घडल्याचे समजते.
ठाकरे गटाच्या नेत्यांना निमंत्रण
सर्वपक्षीय बैठकीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वा पक्षाच्या अन्य नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. यावरून बरीच टीका झाल्यावर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब आणि सुनील प्रभू या दोन नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले.
