संपूर्ण सटाणा तालुक्याची आणेवारी 50 पैशाच्या आताच. मा.आमदार दिलीप बोरसे
संजय बच्छाव दहिवेल.
बागलाण तालुक्यात चालू वर्षी अतिशय अल्प पाऊस झाला आहे. त्यामुळे विशेषत्वाने शेतकऱ्यांना विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे.त्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाकडून काळजीपूर्वक वस्तुस्थितीदर्शक नजर आणेवारी अहवाल तयार करण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते.त्यानुसार संपूर्ण तालुक्याची प्राथमिक नजर आणेवारी ५० पैशाच्या आत आली असून त्यामुळे अंतिम आणेवारी घोषित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदतीचा दिलासा मिळेल,अशी अपेक्षा आमदार दिलीप मंगळू बोरसे यांनी व्यक्त केली आहे.
बागलाण तालुक्यात चालू वर्षी संपूर्ण पावसाळाभर अतिशय अल्प प्रमाणात पर्जन्यवृष्टी झाली.जून,जुलै,ऑगस्ट हे तीनही महिने अल्प पाऊस झाला.अर्धा सप्टेंबर संपत येऊनही तालुक्यात आत्तापर्यंत ५० टक्केपेक्षा कमी पर्जन्यमान राहिले आहे.यामुळे तालुक्यातील कृषी क्षेत्राला जबरदस्त आर्थिक फटका बसला आहे.शेतकऱ्यांनी भांडवल खर्च करून केलेल्या पेरण्या अर्ध्यावर जळाल्या आहेत.काही भागात तर अद्यापही पेरणीदेखील करता आली नाही.यामुळे तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून पाण्याअभावी आगामी रब्बी हंगामही हातातून जाण्याची भीती आहे.या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महसूल विभागाकडून तयार होणाऱ्या आणेवारी पाहणीस मोठे महत्त्व प्राप्त झाले.त्यामुळे ही आणेवारी पाहणी अहवाल तयार करताना काळजीपूर्वक आणि वस्तुस्थितीदर्शक व्हावी यासाठी तहसीलदार कैलास चावडे यांच्याशी चर्चा करून सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार चावडे यांनी सर्व महसूल विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सूचना दिली होती.त्यानुसार नजर आणेवारीचा प्राथमिक अहवाल नुकताच तयार झाला असून त्यात संपूर्ण तालुक्याची अनिवार्य ५० पैशाच्या आतच आहे.हीच परिस्थिती अंतिम आणेवारी अहवालादेखील राहणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासन स्तरावरून मदत होऊन दिलासा मिळेल,असे आमदार बोरसे यांनी सांगितले.
आणेवारी अहवालानुसार शासनाकडून शेतसारा माफ होईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कातही सवलत मिळेल. सोबतच शासन निर्णयानुसार इतर सवलतीही मिळण्याची अपेक्षा आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीचा आधार देण्याचा हा एक प्रयत्न असून त्यासाठी प्रशासनानेही सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.याव्यतिरिक्तही शासनाकडे पाठपुरावा करून तालुका दुष्काळी घोषित होऊन अन्य सवलतीही मंजूर व्हाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल अशी ग्वाही शेवटी आमदार दिलीप मंगळू बोरसे यांनी दिली आहे.
