संजय बच्छाव दहिवेल
(दहिवेल) राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कमी दर मिळतोय म्हणून एक फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 350 रुपये अनुदान जाहीर करून आता सात महिने उलटले तरीही अजून एकही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झालेले नाहीत. सरकारला शेतकऱ्यांसाठी फक्त घोषणाच करायचे असतील आणि प्रत्यक्षात काहीच द्यायचे नसेल तर मग राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी समुद्र ही मंजूर करू शकतात. असे मत महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री भारत दिघोळे साहेब यांनी प्रसिद्धी पत्रकार द्वारे व्यक्त केले.
एक फेब्रुवारी ते 31 मार्च या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना साडेतीनशे रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे एका शेतकऱ्यात जास्तीत जास्त 200 क्विंटल पर्यंत सानुग्रह अनुदान जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या अनुदानाची घोषणा केली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी एप्रिल महिन्यामध्ये आपापल्या बाजार समितीमध्ये विक्रीच्या अनुदानाचे प्रस्ताव जमा करायचे होते व तात्काळ अनुदान देण्यात येणार होते. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना अनेक जाचक अटी शर्ती घालून दिल्या होत्या, या सर्व अटी शर्ती त्यांची पूर्तता करून शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये आपले प्रस्ताव जमा केले होते. संबंधित विभागाकडून या प्रस्तावाची तपासणी करून पात्र अपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार होऊन दोन महिन्या पेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. सरकारमधील बऱ्याच मंत्र्यांनी 15 ऑगस्ट पूर्वी तर कोणी 4 सप्टेंबर पर्यंत तर कोणी लवकरच अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होईल अशा घोषणा केल्या होत्या. परंतु शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. याच्यामध्ये सरकार फक्त वेळ काढू पणा करत आहे व शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहे. मुळात म्हणजे शेतकऱ्यांना कुठल्याच अनुदानाची गरज नाही परंतु कांद्याचे दर हे दोन तीन रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे खाली आले होते म्हणून शेतकऱ्यांनी सरकारकडे अनुदानाची मागणी केली होती. कांद्याला उत्पादन खर्च पेक्षा अधिक दर मिळाल्यास शेतकरी कधीही राज्य सरकारकडे व केंद्र सरकारकडे अनुदान मागणार नाहीत. सरकारला फक्त घोषणाच करायचे असतील आणि प्रत्यक्षात काहीच द्यायचे नसेल तर मग सरकार शेतकऱ्यांसाठी समुद्र ही देऊ अशीही घोषणा करू शकतात. सरकारने तात्काळ कांदा अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे अन्यथा शेतकरी येणाऱ्या निवडणुकीत सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही याची सरकारने नोंद घ्यावी असेही मत भारत दिघोळे साहेब यांनी व्यक्त केले आहे.
