सलून व्यवसाय...
नाभिक समाजाचा पिढीजात पारंपरिक व्यवसाय, आजही राज्यातील जवळ जवळ ९० टक्के समाज याच व्यवसायात कार्यरत आहे.कधीकाळी ओटा,फुटपाथ तथा पारावर फक्त सकाळ संध्याकाळ चालणाऱ्या या व्यवसायाने आता मात्र कात टाकली आहे.टपरीतील सलून व्यवसाय देखील आता मोठमोठ्या सँलॉन, युनिसेक्सच्या नावाखाली आपले रूपडे बदलत आहे.दिवसेंदिवस ग्राहकांची बदलणारी मागणी,टिव्ही आणि सोशल मीडिया मुळे नवनवीन फॅशनची क्रेझ,यामुळे या व्यवसायाला आता कार्पोरेट रूप प्राप्त झाले आहे.या व्यवसायातील मिळकत पाहून इतर समाज आणि मोठ मोठ्या कंपन्या देखील या व्यवसायात उतरू लागल्या आहेत.नाभिक समाजातील तरुणांनी देखील बदलत्या काळानुसार ग्राहकांच्या आवडीनिवडी जोपासत आपल्या कलेत आणि साधन सामुग्रित योग्य ते अमुलाग्र आधुनिक बदल करून या व्यवसायावरील आपली मक्तेदारी सिद्ध केली आहे.विशेष बाब म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अथवा संस्थांचे आर्थिक प्रोत्साहन नसताना देखील नाभिक समाजाने हा व्यवसाय मोठ्या हिमतीने आणि कुशलतेने जोपासून आपले व्यवसायिक स्पर्धेतील आव्हान टिकविले आहे.मात्र सध्याच्या या व्यवसायिक स्पर्धेच्या युगात समाजाचे व्यवसायिक आर्थिक मदतीअभावी कमी पडत आहेत.कौटुंबिक खर्च,वाढती महागाई,कारागिरांचे प्रश्न, सलून साहित्यांचे वाढलेले दर,ग्राहकांच्या वाढलेल्या सुखसोयींच्या अपेक्षा,दुकान आणि घर भाडे,या आणि अशा अनेक समस्यांमुळे राज्यातील सलून व्यवसायिक आज आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.
कोरोणामुळे दुरावलेला ग्राहक आणि मिळकतीत झालेली घट यामुळे खर्चाची सांगड घालताना त्याच्या नाकी नऊ येतात.अशातच डोक्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर आणि त्याचे थकलेले विविध बँकांचे हफ्ते कसे भरायचे या चिंतेने सलून व्यवसायिकांमधे आज चिंतेचे वातावरण आहे.ग्रामीण भागातील सलून व्यवसायिकांची अवस्था तर याही पेक्षा बिकट आहे.सलून व्यवसायिकांना गाव पातळीवरील प्रस्थापितांच्या दबावामुळे कवडीमोल दामाने सलून सेवा द्यावी लागते.थोडीशी दर वाढ करायची म्हंटली तर लगेच दुसरा कारागीर आणण्याची धमकी दिली जाते.नाईलाजाने सलून व्यवसायिक कमी दरात सेवा देतात.यामुळे ग्रामीण भागात आजही सलून व्यवसाय म्हणजे केवळ पोट भरण्याचे अथवा उपजीविकेचे साधन इथपर्यंतच मर्यादित राहिला.तुटपुंज्या मिळकतीमुळे इथला सलून व्यवसायिक कोणत्याही प्रकारची प्रगती करूच शकला नाही.पण अभिमानाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील एवढ्या खडतर परिस्थितीतही या समाजातील विशेष करून सलून व्यवसायिकांची मुले कसलेही आरक्षण तथा अर्थिक सहाय्य नसताना आपल्या विद्वत्तेने राज्याचा आणि देशाचाही झेंडा अटकेपार नेऊन राज्याचा नाव लवकिक वाढवीत आहेत.वास्तविक आज या व्यवसायाला खरी गरज आहे ती सरकारी प्रोत्साहनाची आणि आर्थिक मदतीची.सध्याच्या व्यवसायिक स्पर्धेत नाभिक समाज आणि त्याचा पारंपरिक सलून व्यवसाय टिकायलाच हवा.
सरकार ज्या प्रकारे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणींना धाऊन जाते,त्याच प्रमाणे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या या सलून व्यवसायिकांना सरकारने मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे.एकतर इतर समाजा प्रमाणे या समाजाला इतर कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही आणि सलून व्यवसायिकांना आर्थिक मदतीसाठी हक्काचे असे एकही शासकीय महामंडळ नाही. त्यामुळेच नाईलाजाने मुलांच्या शिक्षणासाठी,वैद्यकीय उपचारासाठी आणि इतर आर्थिक अडचणीवर मात करण्यासाठी व्यवसायिकांना सावकाराची अथवा खाजगी बँकांची पायरी चढावी लागते.परिणामी वर्षानुवर्ष शहरी आणि ग्रामीण भागातील सलून व्यवसायिक सावकारांच्या आणि खाजगी बँकांच्या कर्जाच्या बोजाखाली दबलेला असतो.तुटपुंजी मिळकत,वाढता खर्च आणि कधीही न संपणाऱ्या कर्जाच्या या हफ्त्यांचा कधी कधी अतिरेक होतो आणि काही व्यवसायिक हतबल होऊन शेवटी एक दिवस टोकाचे पाऊल उचलून स्वतःच जगाचा निरोप घेतात.अशावेळी त्याच्या कुटुंबीयांचे छत्र मात्र कायमचे हरवते.घरातला कर्ता पुरुष गेल्याने आख्खे कुटुंब रस्त्यावर येते.सरकारने पुढाकार घेऊन हे आत्म्हत्या सत्र कुठ तरी थांबवायला हवं.आत्महत्या हा अडचणीतील पर्याय होऊच शकत नाही.त्याने अडचणी कधीच संपत नाहीत तर उलट अडचणीत भरच पडते.हाडामासाचे अनमोल जीवन लाभलेला माणूस मात्र जीवनातून कायमचा निघून जातो.कोरोणा काळात तर सर्वात वाईट अवस्था सलून व्यवसायिकांची झाली होती.इतर कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नव्हते,सरकारी मदतही पोहचत नव्हती.आर्थिक टंचाईला त्रासून राज्यभर जवळ जवळ ४२ व्यवसायिकांनी आत्महत्या केल्या,त्यांची कुटुंब वाऱ्यावर पडली.सरकारने मदत तर दूरच पण साधी सांत्वणाने दखल देखील घेतली नाही.आजही त्या दुर्दैवी सलून व्यवसायिकांचे कुटुंबीय सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.म्हणूनच राज्य सरकारने आता या सेवा देणाऱ्या सलून व्यवसायाचे महत्व आणि सलून व्यवसायिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी गांभीर्याने समजून घेतल्या पाहिजे.एक सरकारचीच एक सामाजिक जवाबदारी आहे.या व्यवसायातील कामगार हा असंघटित कामगार आहे. वीटभट्टी आणि इमारत कामगारांप्रमाणे त्यालाही ठराविक वयानंतर निवृत्ती वेतन,वैद्यकीय सुविधा आणि इतर फायदे मिळणे गरजेचे आहे.थोडक्यात काय तर दिवसेंदिवस काळानुरूप बदलत जाणाऱ्या आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या या सलून उद्योगाचा सरकारने लघु उद्योगात समावेश करून अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा देणे गरजेचे आहे.
सरकारने देखील आता कोणत्याही प्रकारची चालढकल न करता या व्यवसायाची वाढती व्यापकता लक्षात घेऊन घोषणा केल्या प्रमाणे पुरेश्या निधीसह श्री संत केस शिल्पी महामंडळ लवकरात लवकर प्रत्यक्षात स्थापन करून समाजातील सक्षम व्यक्तीची अध्यक्षपदी नियुक्ती करणे गरजेचे आहे.यापूर्वी अनेक वेळा वेगवेगळ्या सरकारांनी अशा वल्गना केल्या पण त्यांच्या घोषणा केवळ मतलबा पुरत्या घोषणाच राहिल्याचे समाजाने खूपदा अनुभवले आहे.
ही घोषणा देखील पुन्हा एक नवे गाजर ठरू नये अशी आज तरी समाजाची ईच्छा आहे.सध्याच्या सरकारच्या बाबतीत राज्यातील तमाम नाभिक समाज आणि सलून व्यवसायिक मात्र खुप आशावादी आहे.हे सरकार समाजाची महत्वपूर्ण मागणी नक्कीच प्रत्यक्षात पूर्ण करील असा ठाम विश्वास समाजाला आहे.
म्हणूनच सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारने तात्काळ जाहीर केल्याप्रमाणे श्री संत सेनाजी महाराज केश शिल्पी महामंडळ कार्यान्वित करावे आणि सकल नाभिक समाजासह राज्यातील तमाम सलून व्यवसायिकांना आर्थिक मदतीचा हात देऊन विकासाच्या प्रवाहात आनावे हीच एकमेव अपेक्षा....
संजय पंडित
पत्रकार,उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनसेवा पक्ष
