प्रतिनिधी | आकाश साळुंके
कर्णधार न्यूज सटाणा दि.12 :- 11 मे रोजी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांना आदिवासींच्या विविध समस्या संदर्भात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांनी भेट घेऊन शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची वाढलेल्या महागाईमुळे डी बी टी 7 हजार ते 8 हजार रुपयेने वाढ करण्यात यावी व 3 महिने अगोदर डी बी टी मिळावी अन्यथा डी बी टी पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणे खानावळ सुरू करावी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी लागु असलेली पंडित दीनदयाळ स्वयंम योजनेत वाढलेल्या महागाईमुळे 10 हजार ते 12 हजार रुपयेने वाढ करण्यात यावी.2 वर्षापासुन काही विद्यार्थ्यांना पंडित दिनदयाळ योजनेचा लाभ मिळालेला नाही तो लाभ सरसकट तात्काळ मिळावा वसतिगृह डी बि टी चा लाभ विद्यार्थ्यांना वेळेवर मिळालेला नही तो सरसकट तात्काळ मिळावा
जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय वाढीव वस्तीगृह सुरू करून क्षमता 500 मुलांची व क्षमता 300 मुलीचि प्रवेश सन्ख्या वाढविण्यात यावीतालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय वाढीव वसतिगृह सुरू करून क्षमता 300 मुलांची व क्षमता 200 मुलींची प्रवेश संख्या वाढविण्यात यावी शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ घेताना वय 27 मर्यादित असलेली वयाची अट रद्द करावी दरवर्षी फक्त पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ मर्यादित 20 हजार विद्यार्थ्यांना मिळतो तर ती मर्यादा रद्द करून शिक्षणापासून वंचित राहणार्‍या सर्व विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा
पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ फक्त शहराकरिता शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळत असून तो पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ तालुका स्तरावर शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळावा व नर्सिंगचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ घेताना कॅप राऊंड ची अट रद्द करून विद्यार्थ्यांना पंडित दीनदयाळ योजनेचा लाभ मिळावाशासकीय वसतीगृहात प्रवेश घेताना अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करावे
शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन शैक्षणिक वर्ष संपुनही शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना कॉलेज कडून मोठ्या प्रमाणात मानसिक, आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागते त्यामुळे महाविद्यालयीन प्रवेश झाल्यावर एक महिन्यात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी. आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय शासन निर्णय दि 11/11/2011 रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी .आदिवासी जमातीची संस्कृती टिकवून ठेवणार्‍या आदिवासी जमातीच्या सर्व प्रकारच्या कलाकारांना मानधन सुरू करावे .
शबरी वित्त महामंडळ मधून आदिवासी तरुणांना 10 लाख रुपये पर्यन्त बिनव्याज कर्ज द्या. , विकास विभाग शासन निर्णय 2/2/2023 सन 2022-2023 या आर्थिक वर्षांत न्यूक्लिअस बजेट गट "ब" मधील प्रशिक्षण च्या/कौशल्या विकास चि योजना बंद केली आहे ती सुरू करावी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे च्या अंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांंसाठी mpsc/upsc योजना 9 विद्यापीठांमध्ये सुरू असून त्यात विद्यार्थ्यांची मागणी असल्याने,प्रती माह विद्यावेतन १५००० आणि स्टेशनरी २५००० हजार करण्यात यावी.(उदा. बार्टी, महाज्योती या धर्तीवर देण्यात यावी).,आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय शासन निर्णय दि 8 मे 2023 चा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागा अंतर्गत कार्यरत शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी भाजीपाला, मटण, चिकन, अंडी, केळी इत्यादी खरेदी तसेच शासकीय वसतिगृहाचे भोजन ठेके, यासंदर्भातील एकसमान ई निविदा प्रक्रिया राबविण्याबाबत चा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वी प्रमाणे प्रक्रिया राबविण्यात यावी.
या सर्व समस्या संदर्भात निवेदन देन्यात आले. त्याप्रसंगी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश युवा कार्याध्यक्ष इंजि गणेश गवळी, के ए ग्रुप अध्यक्ष संदीप भाऊ गवारी,आकाश घोडे, रामेश्वर भोये, राजू लंगडे आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते विद्यार्थी वर्ग उपस्थित होते
