.png)
अनिकेत मशिदकर मालेगाव प्रतिनिधी
५ मे नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात यंदाच्या खरीप हंगामात २६ लाख ८७ हजार ३६ हेक्टरनुसार कृषी विभागाचे पेरणीचे उद्दिष्टे आहे. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नाशिक रोडला विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठकीत नियोजन करण्यात आले.
कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, सहसंचालक मोहन वाघ, महाबीजचे कार्यकारी संचालक सचिन कलंत्री, कृषी संचालक (फलोत्पादन) कैलास मोते, कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) दिलीप झेंडे, कृषी संचालक (गुण नियंत्रण) विकास पाटील, कृषी संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन) सुभाष नागरे, कृषी संचालक (आत्मा) दशरथ तांबळे, कृषी संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन) रवींद्र भोसले, उपायुक्त रमेश काळे उपस्थित होते.कृषिमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, खरीप पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे. एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक कर्जासंदर्भात विविध बँकांसोबत बैठका घेऊन पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घ्यावा. कृषी विभागाने प्रत्येक गाव पातळीवर नियोजन करून खते व बियाणे उपलब्धतेसंदर्भात ग्रामसभेच्या माध्यमातून माहिती देण्यासोबतच बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासून त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये, यासाठी खते, कीटकनाशके यांची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करावी. बाहेरील राज्यातील बोगस बियाणे आपल्या जिल्ह्यात येणार नाही याबाबत दक्षता घेऊन कारवाई करावी.
कृषी आयुक्त चव्हाण म्हणाले, खते, बियाणे तसेच निविष्ठांबाबत अडचण येणार नाही, याची दक्षता अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. बोगस खते, बियाणे आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे तपासणी करावी. शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते व बियाणे उपलब्ध होईल, याची काळजी घ्यावी.विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले की, खरीप पीक कर्ज वाटपात नवं जुनं ही पद्धत न वापरता प्रत्यक्ष कर्ज वाटप करावे, जेणेकरून अनधिकृत सावकारीला आळा बसेल. तसेच बोगस बियाणे, खतांचे वाटप टाळण्यासाठी तालुकापातळीवरील समित्यांचे काम प्रभावीपणे करावे.नाशिक विभागाचे नियोजननाशिक विभागात आगामी खरीप हंगामासाठी २६ लाख ८७ हजार ३६ हेक्टरनुसार कृषी विभागाचे पेरणीचे उद्दिष्टे आहे. नाशिक जिल्ह्यात ६ लाख २७ हजार १४१ हेक्टरनुसार पेरणीचे नियोजन आहे. तसेच अहमदनगर ६ लाख ४९ हजार ७३०, जळगाव ७ लाख ५६ हजार ६००, धुळे ३ लाख ७९ हजार ६०० व नंदूरबार २ लाख ७३ हजार ९६५ हेक्टरनुसार पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
