भुसावळ प्रतिनिधी (सुनिल आराक)
केंद्र सरकारने आधार कार्डला पॅनकार्ड लिंक करण्याची सक्ती केली आहे. सुस्पष्ट व्यवहारासाठी हे स्वागतार्ह आहे. लिंक करण्यासाठी जूनपर्यंत मुदतवाढ असली तरी संबंधित साइटवर शासकीय १००० रुपये फी नागरिकांना भरावीच लागत असल्याची स्थिती आहे. सर्व साधारण नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना, शेतकऱ्यांना ही फी फार जास्त आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांचा यात समावेश आहे. शहरातीलही असे बहुसंख्य नागरिक आहेत, त्यांना पॅनकार्ड आधारशी लिंक करता येत नाही. त्यामुळे त्यांचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक करणे अद्यापही बाकी आहे.
आधारशी पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी नागरिकांनी सायबरमध्ये गर्दी केली आहे. पूर्वी पॅनकार्ड आधारशी लिंक करण्यासाठी कुठलेही दर आकारले जात नव्हते. सध्या लिंक करण्यासाठी शासकीय फी एक हजार रुपये असून काही सायबर कॅफे चालक त्यांच्या कामाचा मोबदला म्हणून २०० ते ५०० रुपये आकारणी करत आहे. या अतिरिक्त रकमेमुळे नागरिकांची अडचण होत आहे. बहुतांशी नागरिकांना लिंक करण्याबाबत माहिती नाही. अनेक नागरिकांना एक हजार रूपये देणे अशक्य आहे. या व्यतिरिक्त सायबर कॅफे चालकांकडून लिंक करून देण्याचे वेगळे पैसे घेतले जात असल्याने त्याची अतिरिक्त झळ नागरिकांच्या खिशाला बसत आहे. आधार-पॅनकार्ड लिंकला मुदतवाढ दिली असताना एक हजार शासकीय फी माफ करण्यात यावी. पूर्वीप्रमाणे मोफत लिंक करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी भुसावळचे सामाजिक कार्यकर्ते प्रा.धिरज पाटील यांनी विभागीय मुख्य आयकर आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार;
आधार कार्डला पॅनकार्ड लिंक करण्यासाठी एक हजार रुपये शासकीय फी आकारली जात आहे. परंतु, सायबर कॅफेमधून नागरिकांची लूट होत असून अतिरिक्त दोनशे ते पाचशे रुपये असे एक हजार ५०० रुपयांपर्यंत आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. काही सामाजिक संघटनांकडून देखील याचा विरोध होत आहे. याबाबत आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात येणार आहे. असे प्रा.पाटील यांनी कळविले आहे. 30 जूनपर्यंत दोन्ही कार्डची जोडणी न झाल्यास पॅन कार्ड निष्क्रिय होईल. त्यानंतर जोडणी केल्यास तुम्हाला 10,000 रुपये दंड बसू शकतो. आयकर अधिनियमाच्या कलम 272बी अंतर्गत 10,000 रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद सुद्धा रद्द करावी असे निवेदनात म्हटले आहे.